नगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी या लहानशा एका गावातून आलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नांमुळे ‘माहिती अधिकारा’चे शस्त्र समाजाला प्राप्त झाले आहे. अण्णा हजारे यांनी सातत्याने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवला. शासनाला त्यांच्या आवाजाची दखल घ्यावी लागली आणि त्यातून ‘माहिती अधिकार’, हा कायदा अस्तित्वात आला. अर्थात त्यांच्या प्रयत्नांना सहजासहजी यश आले, असे कधी झाले नाही. उपोषणे आणि आंदोलने अशा सनदशीर मार्गांचा त्यांना अवलंब करावा लागला होता. तेथे कधी रक्तपात नव्हता किंवा िंहसाचार नव्हता. अण्णांनी त्यांचे आंदोलन चालू करायचे आणि त्या तथ्यपूर्ण आंदोलनाची राज्यशासनाने दखल घ्यायची, असे कित्येक दिवस चालू होते. राज्यातील राजकारण्यांना कोणतेही काम करतांना दोनदा विचार करावा लागत होता. हजारे यांचे एकसुद्धा आंदोलन अयशस्वी झाले, असे म्हणता येत नाही. त्यांचा त्या प्रकरणाचा अभ्यास आणि त्या प्रकरणाच्या संदर्भात शासनापुढे ओढवली जाणारी नामुष्की यांमुळे यशस्वी होण्यात संबंधित प्रकरणाला कधी आडकाठी आली नाही.
त्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे काही मंत्र्यांना घरी बसावे लागले. त्या पार्श्वभूमीवर हजारे यांच्या विरोधातही तक्रारी दाखल झाल्या आणि काही प्रसंग हजारे यांच्या जिवावरही बेतले होते. ज्या कोणी घोटाळे आणि भ्रष्टाचार यांचे पाप केले होते, ते हजारे यांच्या विरोधात जात होते; पण म्हणून ते कधीही थांबले नाहीत आणि स्वतःची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ त्यांनी चालूच ठेवली. अण्णा हजारे समाजकल्याणाच्या ध्येयाने पे्ररित झालेले असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या ध्येयाच्या व्यतिरिक्त काहीच दिसत नव्हते. त्यांच्या प्रयत्नांतून अस्तित्वात आलेल्या ‘माहिती अधिकार’ या कायद्यातून जनसामान्यांना हवी ती माहिती उपलब्ध होईल, भ्रष्टाचार्‍यांना जरब बसेल, शासकीय कारभारात पारदर्शकता येईल, अशा काही ठळक अपेक्षा होत्या. आता दिवस जसे पुढे पुढे जात आहेत, तसे या कायद्याच्या उपयुक्ततेविषयी किंवा लाभाविषयी प्रश्न निर्माण व्हायला आरंभ झाला आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरकृत्ये यांना आळा घालून राज्याचा आणि पुढे देशाचा कारभार पूर्ण पारदर्शकतेतून पार पडण्यासाठी आणि त्यातून सुराज्य निर्माण करण्यासाठी हा कायदा म्हणजे प्राथमिक निकड आहे. त्याच्या कार्यवाहीच्या आड येणारे जर कोणी असतील, तर ते समाजहिताचे नाही; किंबहुना अशा प्रसंगी काहीतरी काळेबेरे आहे, असे गृहित धरायला हरकत नाही.
जनतेचा निश्चय महत्त्वाचा !
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथील माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांनी ‘माहिती अधिकार’ कायद्याच्या साहाय्याने भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड केली. त्यांनी जिल्ह्यातील भूमीची खरेदी-विक्री आणि वनभूमीचे व्यवहार यांसंबंधी माहिती मागवली होती. त्यांच्या या अर्जानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणामुळे राज्यभर संतापाची लाट निर्माण झाली. ही हत्या कोणी केली, हे जनतेला आता सहजपणे कळते; पण कायद्याच्या बंधनात अडकलेली जनता पुढाकार घेऊन अपराध्याला शिक्षा करू शकत नाही. आपल्या लोकराज्यातील (लोकशाहीतील) जनता प्रातिनिधिक शासनाएवढीच उत्तरदायी आहे. त्यामुळे जनतेच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. देशातील भूखंड म्हणजे आजच्या भ्रष्ट राजकारण्यांसाठी सापडलेली सोन्याची खाण आहे. राजकीय अधिकारांचा वापर करून भूखंडांतील गैरप्रकारांना खतपाणी घालण्याचे काम विद्यमान राजकारणी करत आहेत, ही गोष्ट दिवसागणिक उघड होत आहे. मुंबई शहरातील ‘आदर्श’ घोटाळ्यानंतर राज्यभरात होऊन गेलेली आणि शक्याशक्यता असलेली अनेक ‘भूखंड प्रकरणे’ वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध होत आहेत. अशा प्रकरणांतून वाढत गेलेली भ्रष्टाचाराची कीड ‘माहिती अधिकार’च्या माध्यमातून नष्ट करायची आहे. कायद्याने दिलेला अधिकार वापरणार्‍यांचेच जर खून पडायला लागले, तर हे सुराज्य कसे होणार ? सतीश शेट्टी यांच्या हत्येच्या तपासाने वेग घेतला नाही, म्हणून अरुण माने नावाच्या व्यक्तीने विचारणा करणारा अर्ज केला आणि त्यांच्यावरही प्राणघातक आक्रमण झाले. हे कायद्याचे राज्य आहे का ? यातील खरा अपराधी कोण ? हा समाजकंटकांतील भ्रष्टाचार आहे कि राजकीय वर्तुळातील भ्रष्टाचार आहे कि या दोहोंचा मिळून एकत्र भ्रष्टाचार आहे ? ‘माहिती अधिकार’ या कायद्याने जनतेला एक प्रकारचा आत्मविश्वास दिला होता. पारदर्शक राजकीय कारभार आणि त्यातून सुराज्याची स्थापना साध्य करण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त आहे, याची शासनाला जाणीव व्हायला हवी. अर्थात विद्यमान शासनाकडून ती अपेक्षा करणे योग्य नाही; कारण त्यांची विश्वासार्हता संशयातीत नाही. त्यासाठी धर्माधिष्ठित राज्यकर्त्यांची आवश्यकता आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment