देवाशपथ खरं सांगेन ...!

कृषीप्रधान देशाच्या कृषीमंत्र्यांनी `कृषीक्षेत्राकडून आता उद्योगधंद्यांकडे वळा' हे सांगणे म्हणजे कर्तव्याकडे पाठ फिरवणे होय !

मालेगाव बाँबस्फोट आणि महाराष्ट्राचे दहशतवादविरोधी पथक या दोन गोष्टी प्रसिद्धीमाध्यमांतून परत परत झळकत आहेत. या बाँबस्फोट प्रकरणात संशयित म्हणून पकडले गेलेले हिंदु आहेत, म्हणून त्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले जात आहे, तर दहशतवादविरोधी पथक त्याचे कर्तृत्व दाखवण्यात पुढचा पुढचा उच्चांक गाठत आहे, या समजुतीमुळे त्या पथकाशी संबंधित बातम्या वाचकांना आश्चर्यचकीत करून सोडत आहेत. त्यातही संरक्षण क्षेत्राशी निगडित उच्च पदावरील अधिकारी मालेगाव प्रकरणात गुंतले असल्याचे प्रसिद्ध होत असल्यामुळे हे प्रकरण गंभीर पण विचारप्रवण रूप धारण करते. दोन आठवड्यांहून अधिक काळ चाललेले हे प्रकरण रोज नवीन उकल घेत असल्यामुळे कधी थांबेल, हे सांगता येत नाही. याच दरम्यान मात्र दुसरी जी एक बातमी अनपेक्षितपणे दूरचित्रवाहिन्यांवरून झळाळली ती पाहून देशवासियांची विचारप्रक्रिया वेगळया दिशेला गेली. `केंद्रीय कृषीमंत्री श्री. शरद पवार यांच्या विरोधात फौजदारी खटला भरला जाणार' ही बातमी वर्तमानपत्रांतून मुख्य मथळयासह तिने वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले. देशाच्या सध्याच्या राजकारणातील श्री. पवार यांचे स्थान माहीत नसलेला कोणी असेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात `न्यायालयीन कारवाई' हा भाग खचितच लक्ष वेधणारा आहे. या कारवाईत राजकीय भाग किती आहे, हे काही सांगता येत नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाशी निगडित असे हे प्रकरण आहे. जगात जेवढी क्रिकेट नियामक मंडळे आहेत, त्या सर्वांमध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ `श्रीमंत मंडळ' म्हणून प्रसिद्ध पावलेले आहे. आर्थिक व्यवहारांच्या संदर्भात हे मंडळ मधून मधून चर्चेच्या फेर्‍यात येत असते. अशा या मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून अलीकडे जे वाद निर्माण झाले, त्यामध्ये श्री. पवार यांची असलेली भूमिका जनतेला माहीत आहे. या अध्यक्षपदासाठी श्री. पवार अनेक वर्षांपासून प्रयत्‍नरत होते. दीर्घकालासाठी हे अध्यक्षपद भूषवलेले श्री. जगमोहन दालमिया यांना बाजूला करून श्री. पवार अध्यक्ष झाले, तेव्हा क्रिकेटप्रेमींनाही केवळ एक बदल मिळाला.

स्वार्थांध राजकारणी !
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची जबाबदारी श्री. पवार यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतल्यावर केंद्रीय कृषीमंत्रीपद सांभाळतांना त्यांच्यावर झालेले आरोप दुर्लक्ष करून चालणार नाहीत. ऑस्ट्रेलियातून आयात केलेला निकृष्ट दर्जाचा गहू आणि महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले, तर विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमधील सातत्य या विषयीची नैतिक जबाबदारी श्री. पवार यांच्यावरच होती. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधून मिळालेला गहू खाण्यायोग्य नसल्यामुळे गरीब कुटुंबांची उपासमार झाली आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमुळे शेकडो शेतकरी कुटुंबे हादरली. देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने ज्या उद्योगावर अवलंबून आहे, त्या उद्योगाकडे लक्ष पुरवायला कृषीमंत्र्यांकडे वेळ नाही; मात्र क्रिकेटच्या खेळात तन्मयतेने ते रंगून जातात, अशी परखड टीका प्रत्येक जणच करत होता. त्याही स्थितीमध्ये श्री. पवार यांनी जो सल्ला पारंपरिक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना दिला, तो तर हास्यास्पद ठरला. `शेतीव्यवसायाला चिकटून न बसता आता उद्योगधंद्यांकडे वळा', असा त्यांचा सल्ला होता. शेतीप्रधान देशाला हा सल्ला कितपत योग्य आहे, देशाच्या संस्कृतीलाच विसरण्याचा हा सल्ला कोणाला रुचला असता ?

थोडे दिवस तरी तोंड लपवा !
फौजदारी खटला चालवण्याची कोलकाता न्यायालयाची परवानगी ही तूर्तास तरी श्री. पवार यांच्यासमोरील नामुष्की आहे. श्री. जगमोहन दालमिया यांची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली, त्या संदर्भात न्यायालयाला सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे होते, हे सांगणारा अर्ज श्री. दालमिया यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. या अर्जामध्ये नक्कीच काहीतरी तथ्य आहे व त्यामुळेच न्यायालयाने देशातील एका मोठ्या राजकीय नेत्याच्या विरोधात फौजदारी खटला भरण्याची परवानगी दिली आहे. राजकीय नेत्यांनी भडक भाषणे करणे, खून, मारामार्‍या, भ्रष्टाचार, हिंसाचार माजवण्यात भाग घेणे, इत्यादीसाठी त्यांच्या विरोधात खटले भरले गेल्याचे ऐकिवात होते. येथे चक्क खोटे कृत्य केल्याच्या आरोपाखाली श्री. पवार यांच्या विरोधात फौजदारी खटला भरला जाणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी स्वत:ला काही माहीत नाही आणि त्या निर्णयाचा अभ्यास आपले वकील करतील, असे श्री. पवार म्हणतात. पत्रकारांना टाळण्यासाठी मुरब्बी राजकारण्याचे हे उत्तर नवीन नाही; मात्र फौजदारी खटला जेव्हा सुरू होईल तेव्हा त्यांना म्हणावे लागेल, `देवाशपथ खरं सांगेन ... !'