काळ्या पैशाचा भस्मासुर !

देशात समांतर अर्थव्यवस्था चालू आहे, असे म्हटले जाते. ही समांतर अर्थव्यवस्था म्हणजे काळ्या पैशाचे साम्राज्य ! प्रतिवर्षी केंद्रशासन उत्पन्न आणि व्यय यांचे विविध मार्ग अर्थसंकल्पातून मांडते. सुयोग्य प्रशासन, शांतता आणि भरभराट यांसाठी संरक्षणसिद्धता, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास या गोष्टी आवश्यक आहेत. तो साधण्यासाठी व्ययाची (खर्चाची) आखणी करावी लागते. अर्थातच यासाठी शासनाकडे निधीचा पुरेसा स्रोत उपलब्ध असावा लागतो. शासनाच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे प्राप्तीकर! देशाच्या खर्चातील ठराविक वाटा उचलण्याचे नैतिक दायित्व प्रत्येक नागरिकाचे आहे आणि ते दायित्व पार पाडण्यासाठी प्राप्तीकर हे एक माध्यम आहे. देशात दारिद्र्यरेषेखाली रहाणारे, तसेच दारिद्र्यरेषेच्या किंचित वर रहाणारे नागरिक आहेत. त्यांच्याकडून करभरणा अपेक्षित नाही.
परिणामी ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न दैनंदिन निकड भागवूनही शिल्लक रहाण्याएवढे आहे, त्यांच्यावर प्रत्यक्ष कर भरण्याचे दायित्व येते. आपल्या देशात बहुसंख्य लोकसंख्या ही कर न भरणार्‍या गटात मोडते आणि जे अल्प प्रमाणातील लोक कर भरतात, त्यांपैकी काही जण करचुकवेगिरी करतात. हा चुकवलेला कर म्हणजे काळा पैसा ! ‘काळा पैसा' या शब्दांमधूनच गोपनीयता आणि अवैधपणाची छटा लक्षात येते. काळा पैसा म्हणजे नेमके काय ? अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ‘ज्या उत्पन्नावर एखाद्याने कर भरला पाहिजे; मात्र तो भरला जात नाही’, असे उत्पन्न म्हणजे काळा पैसा ! कायदेशीर मार्गाने पैसा कमवायचा; मात्र त्यावर कर भरायचा नाही. या काळ्या पैशामुळे सर्वाधिक हानी कशाची होते ? अर्थातच, शासनाची हानी मोठ्या प्रमाणावर होते. प्राप्तीकरातून मिळणारे शासनाचे उत्पन्न बुडते. दुसरे म्हणजे काळ्या पैशामुळे प्रामाणिक करदात्यांवरचा दबाव वाढतो. शिवाय, आर्थिक असमतोल निर्माण होतो आणि देशातील मूठभरांच्या हाती संपत्ती एकवटू लागते. करचुकवेगिरीचे प्रमाण जितके वाढते, तितकाच काळा पैसा वाढतो. कर चुकवणारे काळ्या बाजारात मोठ्या प्रमाणावर देवाण-घेवाण करतात. वस्तू-मालाचा साठा करतात. त्यातून खुल्या बाजारात टंचाई वाढून महागाई वाढते. काळ्या पैशाचे अस्तित्वच बर्‍याच प्रमाणात महागाईला उत्तरदायी असते. टंचाई, भाववाढ आणि जमाखर्चाचा ताळमेळ बिघडण्यातही काळ्या पैशाचा वाटा असतो. राजू चेलिया गटाच्या अहवालानुसार भारतात प्रत्येक रुपयाच्या व्यवहारातील एक पंचमांश भाग हा काळ्या व्यवहारात होतो. १९८३-८४ या एकाच आर्थिक वर्षात तब्बल ३६ सहस्र कोटी किंवा तेव्हाच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तब्बल २१ टक्के भाग काळा पैसा होता, असे या गटाने म्हटले आहे. याचा अर्थ प्रतिदिनचा आर्थिक गैरव्यवहार होता शंभर कोटी रुपयांचा ! ही काही अंतिम आकडेवारी नव्हे. कारण परकीय व्यापारातील लाचखोरी, तस्करी आणि परकीय चलन व्यवहारासह अमली पदार्थ अन् इतर गुन्हेगारी व्यवहारांतून जन्मणार्‍या काळ्या पैशाची मोजदाद करता आली नसल्याचे गटानेच मान्य केले आहे. काही अर्थतज्ञ तर असा दावा करतात की, भारतीय ढोबळ उत्पान्नाच्या ९८ टक्के काळा पैसा आहे !
काळा पैसा आणि शासन !
काळ्या पैशातील खोट त्या पैशात नाही; तर तो ज्या पद्धतीने जमवला जातो, त्यामध्ये आहे. लाचखोरी, तस्करी, बनावट कागदपत्रांसारखी गुन्हेगारी यांसारख्या माध्यमातून काळा पैसा साठवला जातो. हा पैसा परदेशात पाठवणे आणि साठेबाजीसाठी वापरणे, अशा पद्धतीने अस्तित्वात रहातो. काळा पैसा हे देशातील भ्रष्टाचाराचे एक स्वरूप आहे. देशातील भ्रष्टाचाराची वेगळी उदाहरणे द्यायची आवश्यकता सध्यातरी वाटत नाही. महाराष्ट्र म्हटला म्हणजे ‘आदर्श’ घोटाळा डोळ्यांसमोर येतो. गोवा म्हटले, तर अमली पदार्थाचा व्यापार दिसायला लागतो. दिल्ली म्हटले, तर २-जी स्प्रेक्ट्रम आणि राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा दिसायला लागतात. कर्नाटक म्हटले, तर भूखंड घोटाळा, बिहार म्हटले, तर चारा घोटाळा, वगैरे वगैरे ! देशात ७३ लक्ष कोटी रुपये एवढा काळा पैसा आहे. यातील मोठा हिस्सा स्विस बँकेत गेला आहे. ही रक्कम एवढी मोठी आहे की, काही जणांच्या मते देशाचे चार अर्थसंकल्प यातून भरून निघतील, काही जणांच्या मते सर्व प्रकारची करवसुली थांबवली, तरी तीस वर्षांपर्यंत काळजी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, तर काही अर्थतज्ञ म्हणतात, ‘देशाच्या माथी असलेले सर्व कर्ज फेडले जाऊन पैसा शिल्लक उरेल ! योगतज्ञ प.पू. रामदेवबाबा देशभर भ्रमंती करून देशातील काळ्या पैशाच्या अस्तित्वाविषयी जनजागृती करत आहेत. राजकीय क्षेत्रात प्रवेश करून देशाला या आर्थिक दुरवस्थेतून बाहेर काढण्याचा त्यांचा निश्चय आहे. स्विस बँकेने भारतीय खातेदारांची नावे उघड करायची सिद्धता दाखवली, जर्मनीने त्यात साहाय्य करण्याची सिद्धता दाखवली, तरी देशातील काँग्रेसप्रणीत शासन काहीच कृती करण्यास सिद्ध नाही. स्विस बँकेने कळवल्याप्रमाणे भारतियांचा एकूण काळा पैसा जगभरातील इतर देशांतील लोकांच्या पैशांच्या बेरजेहून अधिक आहे. हा पैसा भारतात आला, तर देशाला महासत्ता बनण्यासाठी २०२० पर्यंत वाट पहावी लागेल का ? भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी उत्तम प्रशासनच हवे. ते कोणत्याही विद्यमान राजकीय पक्षाला शक्य नाही. त्यासाठी ईश्वरी राज्यच हवे.