स्वत:बरोबर इतर देशांनाही कंगाल बनवणार्‍या अमेरिकेची मनोवृत्ती भारतीय राज्यकर्ते ओळखतील का ?
सध्या आर्थिक मंदीचे वारे सुरू आहे. ही मंदी जागतिक स्तरावरील असून त्याचे परिणाम भारतातही दिसतील, असे अर्थशास्त्रातील जाणकार काही दिवसांपासून म्हणत आहेत. आर्थिक मंदी म्हणजे जनतेच्या हातात रोकड किंवा पैसा खेळण्याच्या प्रमाणात घट होणे. हातात पैसा नसल्यास जनता रोजचे व्यवहार करू शकत नाही, त्यामुळे बाजारात वस्तू उपलब्ध असूनही ग्राहकाच्या हातात पैसा नसल्यामुळे वस्तूची विक्री होत नाही. सध्याच्या आर्थिक मंदीचे मूळ अमेरिकेतील आर्थिक उलाढालीशी संबंधित आहे. १९९२ मध्ये सुरू झालेल्या उदारीकरणामुळे किंवा मुक्‍त अर्थव्यवस्थेमुळे अमेरिकेतील आर्थिक मंदीची झळ जगातील अनेक देशांना जाणवणार आहे. जागतिक आर्थिक व्यवहारांमध्ये अमेरिकेची जी सातत्याने लुडबूड सुरू असते, त्यामागे जगात स्वत:चे वर्चस्व गाजवायची अमेरिकेची मानसिकता दिसून येते आणि त्याबरोबरच स्वत:बरोबर इतर देशांनाही कंगाल करून सोडण्याची अमेरिकेची नियत स्पष्ट होते. आर्थिक मंदीचे मूळ सर्वसाधारण व्यक्‍तीला कळणे कठीण असते. चलनाचा तुटवडा किंवा रोख रक्कम हातात खेळेनाशी झाली म्हणजे हा सर्वसामान्य चिंतातूर होतो. त्यालाही मग `काळ आर्थिक मंदीचा आहे', असे सांगून शांत बसवले जाते. सध्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अशाच प्रकारे सर्वसामान्यांची समजूत काढण्यात मग्न असलेले दिसत आहेत. वस्तूत: एकदा सुरू झालेली आर्थिक मंदी, सुरू झाली त्याच गतीने जात नाही. १९२९ मध्ये अशीच जागतिक मंदी ओढवली होती आणि ती तब्बल तीन वर्षे तशीच राहिली. अलीकडील काळात म्हणजे १९९२ मध्ये सुद्धा आर्थिक मंदीचे संकट आले होते आणि तेही तसेच दीर्घ काळासाठी टिकून होते. अर्थतज्ञांच्या अभ्यासानुसार आर्थिक मंदीचे सावट दोन ते तीन वर्षांसाठी नक्कीच असते आणि हे संकट दूर करण्यासाठी शासनाची भूमिकाच महत्त्वाची असते. अमेरिकेतील काही महत्त्वाच्या कंपन्या आर्थिक दिवाळखोरीत गेल्या आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण जगातील देशांना भोगावे लागणे, ही गोष्ट सर्वसाधारण व्यक्‍तीला पटणारी नाही. कंपन्यांच्या दिवाळखोरीमुळे जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कशा पद्धतीने होतो किंवा का होतो, याविषयी सविस्तरपणे निश्चितच सांगता येते. येथे लक्षात घेण्यासारखा भाग म्हणजे विविध देशांतील विविध कंपन्या स्वत:कडील पैसे परदेशातील शेअरबाजारांत गुंतवत असतात आणि त्यांचा थेट परिणाम त्या त्या देशातील शेअरबाजाराच्या निर्देशांकावर होत असतो. पर्यायाने त्याचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सबलीकरणावर होत असतात. हाच नियम या कंपन्यांना होणार्‍या तोट्यामुळे सर्वच देशांच्या शेअरबाजारांना लागू होतो. याप्रमाणे आता अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्यामुळे त्याचे थेट परिणाम आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. पी. चिदंबरम यांनी मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लवकरच झटकली जाईल व एक वर्षानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी येईल व ती भरारी घेईल, असे विश्‍वासपूर्वक म्हटले आहे. याचाच अर्थ आर्थिक मंदीचे संकट सहजासहजी जाणारे नाही.
जनतेला फसवू नका !
आपल्याकडे आर्थिक मंदी नसून तात्पुरती आर्थिक मरगळ आहे आणि या मरगळीमुळे आपला विकासाचा दर ९ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर येईल, असे अर्थमंत्री म्हणतात. आर्थिक विकासाचा दर १० टक्के होणार, असा विश्‍वास काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी व्यक्‍त केला होता. त्यांच्या त्या विधानावर विरोधकांनी टीका केली किंवा त्या विधानाची खिल्ली उडवली. देशातील उद्योगधंदे, त्यांची उलाढाल, गुंतवणुकीचा ओेघ, परदेशी गुंतवणूक या गोष्टी पोषक असतील, तरच देशाच्या भांडवली बाजारपेठेत उत्साही वातावरण रहाते व विकासाच्या दराचा वाढता आलेख दिसू लागतो. अर्थमंत्र्यांनी विकासदर सुधारण्यामागील अडथळे किंवा उद्योगधंद्यांची दिवाळखोरी, या गोष्टी विचारात घेतलेल्या दिसत नाहीत. देशाच्या आर्थिक स्थितीला केवळ राजकीय वळण देऊन विकासदर १० टक्के होईल, असे भ्रामक आश्‍वासन जनतेला दिले. अर्थमंत्री अद्यापही देशात आर्थिक मंदी आहे, असे मान्य करायला तयार नाहीत. देशातील कंपन्या नोकरकपात करत आहेत, पगारकपात करत आहेत, बिनपगारी सुटी देत आहेत या गोष्टी कशाच्या द्योतक आहेत, असे विचारल्यावर त्याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांकडे नाही. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता असलेल्या लोकसभा निवडणुकीला डोळयांसमोर ठेवून जर अर्थमंत्री देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे खरे स्वरूप जनतेसमोर मांडत नसतील, तर तो जनतेचा विश्‍वासघात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
