हिंदूंना दहशतवादी ठरवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्‍त्या लढवणारे राज्यकर्ते व पोलीस !
२९ सप्टेंबर रोजी मालेगाव शहरात झालेल्या बाँबस्फोटाच्या संदर्भात अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींना २० नोव्हेंबर रोजी मोक्का कायदा लावण्यात आला. महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाने या दहा आरोपींच्या विरोधात मोक्का म्हणजेच `महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या'खाली गुन्हा दाखल केला आणि हिंदूंच्या विरोधकांनी दहशतवादविरोधी पथकाचे जोरजोराने स्वागत केले. या आरोपींच्या विरोधात मोक्का लागला, म्हणजे त्यांना एक वर्षभर जामीन मिळणार नाही, सहा महिन्यांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे बंधन नाही आणि आरोपी जे काही सांगतील, तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. या प्रकरणातील संशयित आरोपींना २४ ऑक्टोबरपासून पकडण्यास सुरुवात झाली आणि बाँबस्फोट घडवून आणण्याचा गुन्हा, पकडण्यात आलेल्यांनीच केला, हे सिद्ध करण्यासाठी जे पुरावे हवेत त्यांची जमवाजमव करतांना वेगवेगळया पद्धती वापरण्यात आल्या. नार्को, ब्रेनमॅपींग व पॉलीग्राम या शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करण्यात आला. या शास्त्रीय पद्धतींचा अहवाल न्यायालय ग्राह्य धरत नाही, हे माहीत असूनही या आरोपींना वरील चाचण्यांना सामोरे जावे लागले, ही हास्यास्पद बाब होती. अर्थात दहशतवादविरोधी पथक आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे आघाडी सरकार यांना त्याची तमा नव्हती. आरोपींचा छळ झाला तरी चालेल; आम्हाला हिंदूंना दहशतवादी ठरवायचे आहे, या एकाच विचाराने भारित झालेली ही मंडळी दिशाहीन कार्य करण्यात व्यस्त राहिली. त्यातून त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही आणि तपासकार्याला आज एक महिना होत आला तरी डोंगर पोखरून उंदीरही न सापडल्याने सर्वच काही करायचे शिल्लक रहाते, या चिंतेमुळे जास्त कालावधीची गरज निर्माण झाली. अशा वेळी एक वर्षाचा दीर्घ कालावधी देणारा मोक्का कायदा मदतीला धावून आला, ही पथकाचे दैव बलवत्तर असल्याची बाब झाली.
विश्‍वासार्हतेसमोरील प्रश्‍न !
महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या ताब्यात आज दहा संशयित आरोपी आहेत. महिन्याभराच्या कालावधीत या पथकाने एकाही आरोपीच्या चौकशीतून `त्याने बाँबस्फोट घडवून आणल्याचे सिद्ध झाले', असे सांगितलेले नाही. एकवेळ म्हणता येईल की, ही बाब न्यायालयात सिद्ध होणार आहे; तरीही अटक करण्यात आलेले संशयित आरोपी गुन्हेगारच आहेत, असे खात्रीपूर्वक सांगण्याची तयारी या पथकाकडे दिसत नाही. यातील काही आरोपींना २४ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आल्यावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडे संशयाच्या नजरा वळल्या. या अपप्रचाराच्या मागे कोण होते किंवा परिषदेचे नाव संशयितांच्या यादीत येण्याचे कारण काय होते, हे लक्षात यायला जास्त वेळ लागू नये. बाँबस्फोटातील दुसरे संशयित म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले गेले त्यांमध्ये विहिंप, बजरंग दल, सनातन संस्था यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. सनातनची तर पोलिसांनी ठिकठिकाणी चौकशी केली. त्याहीपुढे जाऊन बजरंग दल व सनातन संस्था यांच्यावर बंदी आणण्याची मागणी पुढे आली. दहशतवादविरोधी पथकाचा हा तपास सुरू असतांना त्यांच्या अंतर्गत गोंधळामुळे किंवा बाह्य प्रभावामुळे जे चित्र उभे राहिले, ते पहाता विचित्र स्थिती निर्माण झाली आणि केंद्रातील काँग्रेस सरकारने दहशतवादविरोधी पथकाला सल्ला दिला, ``पुरावे असतील तरच बोला !'' केंद्र सरकारने दिलेल्या या सल्ल्यामुळे दहशतवादविरोधी पथकाची विश्‍वासार्हता संशयाच्या भोवर्‍यात आली. सबळ पुरावे नसतांना आरोपींना संशयित म्हणून अटक करायचे व त्यांनी गुन्हा कबूल करेपर्यंत त्यांच्यावर वेगवेगळया प्रक्रियांचे प्रयोग करत बसायचे का ? लोकसभा निवडणूक केवळ चार ते सहा महिन्यांच्या अंतरावर आलेली असल्याने केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार जागे झाले. मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाला धरून हिंदूंची होणारी ही दीर्घकालीन मुस्कटदाबी निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला किंमत मोजायला लावील, हा योग्य विचार केंद्रातील सरकारच्या मनात आला असावा. त्यांच्या सल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी पथकाने पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या विश्‍वासार्हतेवर बोट ठेवणार्‍या मुद्यांचे खंडन करण्याचा प्रयत्‍न केला. अर्थात दूरचित्रवाहिन्यांवरील कार्यक्रम पहाणार्‍या चाणाक्ष जनतेला खूप काही सांगावे लागत नाही. लेफ्ट. कर्नल प्रसाद पुरोहित म्हणाले, ``माझ्या अटकेमुळे सिमी व आयएस्आय हर्षभरित झाले.'' आता मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपींना मोक्का लावल्यामुळे धर्मांध सुखावले व हिंदुद्वेष्टे शेफारले.
